Uttarakhand’s strong Lokayukta Bill depends on Centre’s Lokpal Bill

While Uttarakhand has passed a strong Lokayukta Bill on the lines of Team Anna’s Jan Lokpal Bill, it remains to be seen whether its power will be maintained—it would have to incorporate the Centre’s Lokayukta provisions

There is still time to cheer Uttarakhand’s strong Lokayukta Bill for two reasons. One, it is still to get the Central government’s approval before it becomes effective. Two, as per the assurances of the Central government to Team Anna, there would be a provision for Lokayuktas in every state in the Lokpal Bill. If so, then its provisions of Lokayukta in its Lokpal Bill would overrule any state government’s Bill. So, it remains to be seen whether Uttarakhand’s Bill would be the trendsetter or whether it would be diluted (in case of a weak Lokpal Bill at the Centre).
Uttarakhand’s Lokayukta Bill which is almost on similar lines as that of Team Anna’s Jan Lokpal Bill has been welcomed by the team. Its website www.indiaagainstcorruption.org points out that the Central government has been hesitant to include the Judiciary but the Uttarakhand Lokayukta has included the lower Judiciary; while the Central government is reluctant to include the lower bureaucracy, Uttarakhand’s Act has included the entire bureaucracy—both lower & higher; while the Central government is reluctant to include MPs and the PM under the Bill; Uttarakhand has included the CM, all ministers and all MLAs, while the Central government is reluctant about including the Citizen’s Charter which would decide the timeframe of work and Uttarakhand has treated any violation of the Citizen’s Charter as an act of corruption; the selection process of Lokayukta members would be transparent and through public consultations as envisaged by the Jan Lokpal Bill and so on.
States Arvind Kejriwal, the prime mover of the Jan Lokpal Bill, “The passage of the Jan Lokayukta Act in the assembly of Uttarakhand is a revolutionary step towards fighting graft. We welcome it. We would like to congratulate Chief Minister BC Khanduri and principal secretary Kottia for being instrumental in this development.”

These are the reasons that Mr Kejriwal states why the Uttarakhand move will be effective:

Why is Uttarakhand’s Lokayukta Bill strong?

* When implemented, Uttarakhand’s Lokayukta will function independently of the government and will also have independent financial and functional powers. It will have an independent investigation wing and until such a wing is constituted, the state government will provide investigation officers and other staff from the state vigilance department to carry out the investigations.

* It will also have a separate prosecution wing under the Director of Prosecution in order to prosecute any “public servants in relation to any complaint under this Act.  

Once the prosecution is approved by the Lokayukta, necessary steps would be taken to prosecute the public servant under rules of the Prevention of Corruption Act, 1988.

*A timeframe has also been provided for completion of investigation and trials for corruption. As per the Act, “Every investigating officer shall endeavour to complete the investigation of an offence within a period of six months but when necessary he may obtain extension of time from a Bench of the Lokayukta. The period of investigation as far as possible shall not extend beyond twelve months.

* Also, the Special Court is required to hold the trial of an offence on a day-to-day basis and not grant adjournment as far as possible. Thus, it overrules the rules of the Code of Criminal Procedure, 1973, in this regard. The sanction for prosecution too “would not be referred to the government’’ once the Lokayukta makes the decision to do so.

As for investigation or prosecution against the Chief Minister of Uttarakhand, other ministers and MLAs, permission of the chairperson of the Lokayukta would be mandatory. However, for government servants, “after completion of investigation in any case involving an act of corruption, (the) Lokayukta shall have the power to recommend punishment of dismissal, removal or reduction in rank against government servants after giving them full opportunities of being heard. The recommendations shall be binding to the appointing/disciplinary authority of the Government. While recommending any action, the Lokayukta will duly consider distinction between bonafide action and action with malafide intention and also judgement of error with and without ill-motive.’’

So, what would be the punishment for corrupt public servants? “For any act of corruption, the punishment shall not be less than six months of rigorous imprisonment and may extend up to imprisonment of 10 years. In the rarest of rare case, the punishment may extend up to imprisonment for life. The Special Court may take into consideration the higher rank of an accused person to inflict a more severe punishment.’’

The Lokayukta will also have powers to issue directions to transfer or suspend a government servant from official positions in case it feels that he is “likely to destroy or tamper with evidence or influence the witnesses or is likely to continue with corruption.’’ Besides, the Lokayukta will have the power to recommend cancellation or modification of a lease, license, permission, contract or agreement in case the director of any company who conducts business with government departments has been found guilty of corruption. The Lokayukta will also give an appropriate hearing to the public servant who is under scrutiny for corruption.

Surely, such a strong law would work towards making members of the Executive, Legislature and Judiciary to be wary of indulging in corruption. The ball, however, is in the UPA court.
(Vinita Deshmukh is consulting editor of Moneylife. She is also an RTI activist and convener of the Pune Metro Jagruti Abhiyaan. She can be reached at [email protected]).

10 years ago

Uttarakhand much hyped Lokayukta bill of Uttarakhand could have had a smooth sail from a concept of a chief minister to Rajbhawan in the state but doubts still await the finally passage of this bill even as it brings false cheers to the ruling party camp of Uttarakhand hoping for its encashment in the coming assembly elections in the state. The Central bill has come up and obviously Khanduri’s Lokayukta has gone into the dustbin of history.

BJP, in Uttarakhand was banking on its premature Lokayukta to ensure it a success in the forthcoming assembly elections, the Central Law has already made its way to the states. Thus, Khanduri’s Lokayukta would never see the light of day. Just to show honest face the aim of this entire exercise evidently looks just to win assembly elections. Just to propagate. Just to say Khanduris’s Lokayukta had brought under its ambit all bureaucrats besides ministers and MLAs. But the matter of fact is that this Lokayukta can never grill Chief Minister or Minister even MLSs as Khanduri has made it impossible in his Lokayukta. Interestingly, the tooth less Lokayukta during the then Chief Ministership of ND Tiwari was much better. The Lokayukta then was in position to probe the misdoings of ministers and senior officers. If you want to lodge a complaint against Chief Minister.
We have three pillars of democracy and Constitution of India had already specified rights and duties of both Center and states. Our constitution draws line between all pillars of our parliamentary democracy. But not only the federal structure but the system of all three pillars of our parliamentary democracy Khanduri’s lokayukta was a violation of the Constitution. For you example lower judiciary works under high court but by bringing it under ambit of enquiry, the Khanduri Lokayuktat has even encroached upon the jurisdiction of the judiciary, one of the four pillars of democracy. Even IAS and IPS services that are subject of union government by central service rules have been infringed upon by the state government thus hitting the federal structure of the country.

As far as practicality of Lokayukta is concerned, it is not as easy as said. Lokayukta could also become autocratic by the virtue of powers vested in it. While team Anna wants the entire CBI in Lokpal, Uttarakhand government has just brought a DSP level police officer under Lokpal leaving the entire vigilance department. Interestingly, while Lokayukta calls for a check on corruption, even a small probe against MLA or minister will require prior approval of 7 member Lokayukta board headed by a chairman and a consensus among these can lead a way to probe, which looks impossible. Further, these members are to be appointed with the consent of both chief minister and the leader of the opposition thereby putting a question mark in the credibility.
In Uttarakhand, Lokayukta has to be selected by a seven member committee comprising Chief Minster, leader of Opposition, two judges of high court and senior most member in earlier Lokayukta office and other two members. But constituting this committee is in itself a vexed issue.
It is noteworthy that the administrative reforms commission headed by Morarji Desai in had in 1966 had recommended a Lokpal at national level and also termed necessary setting up of Lokayukta at state level. But with centre contemplating such a bill, Khanduri government in order to score a point went for a hasty bill. On the other hand the the new Central law is catering the need of hour.
Veerapa Moily headed second Administrative Reforms Commission has some time back in a Lokayukta conference in Dehradun had said the state assemblies had to ratify the new Lokayukta being brought by the centre. Today 18 states in the country have Lokayukta but besides Karnataka, all the Lokayukta are teeth less.
Centre proposed Lokayukta keeps provision of a Lokayukta and 2 deputy Lokayukta. It calls for making a former judge of supreme court or chief justice of high court the Lokayukta. Further, it directs for making vigilance commissioner and judge or administrator as deputy lokayukta. But if the Uttarakhand had waited for the Centre bill, it could have failed to Ancash on Lokayukta issue before elections

Jay Singh Rawat
10 years ago
इतिहास के गर्त में गया खंडूरी का लोकायुक्त
-जयसिंह रावत-
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री का नया लोकायुक्त कानून विधानसभा से लेकर राजभवन तक निष्कंटक पास होते ही इतिहास के गर्त में चला गया। खंडूरी के इस कानून की भ्रूण हत्या इसलिए हो गयी क्योंकि यह प्रदेश में व्याप्त भ्रटाचार के लिये कम और राष्ट्रीय स्तर पर दिखावे के लिये और आगामी फरबरी तक होने वाले चुनावों के लिये मुख्य रूप से बनाया गया था । जबकि संसद का काम विधानसभा द्वारा किये जाने और केन्द्र की ओर से एक केन्द्रीय कानून के पाइप लाइन में होने के कारण दिल्ली भेजे गये इस कानून के भविष्य में देहरादून लौटने के ही आसार नहीं हैं।
उत्तराखण्ड में भाजपा जिस प्रस्तावित लोकायुक्त पर सवार हो कर आगामी विधानसभा चुनावों की दिग्विजय पर निकलने जा रही है उसकी हव्वा केंद्र सरकार के लोकपाल ने निकाल दी. अब सारे देश में एक जैसा ही केंद्रीय कानून लागू होगा.कारण यह कि उस तरह का लोकायुक्त केवल संसद ही दे सकती है। इसलिए खंडूरी जी के दिमाग की यह अजीबोगरीब उपज अब कभी हकीकत में नहीं बदलेगी.। उत्तराखण्ड विधानसभा ने जो कानून पास किया था वह न तो संवैधानिकता और ना ही व्यवहारिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। यह कारगर इसलिये नहीं हो सकता ह,ै क्योंकि उसका मकसद भ्रटाचार को दबाने के बजाय चुनाव जीतना और अपना गुणगान कराना ज्यादा है। वाहवाही लूटने के लिये खण्डूड़ी ने इस लोकायुक्त में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों और विधायकों के अलावा बड़े सरकारी नौकरों को भी जांच के दायरे में कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस कानून के मौजूदा प्रवधानों के तहत लोकायुक्त का हाथ किसी सफेद कालर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही है।उत्तराखण्ड में इससे अच्छा तो नारायण दत्त तिवारी का वह बिना नाखून और दांत का लोकायुक्त था जो कम से कम मंत्रियों और आला नौकरशाहों के खिलाफ जांच तो कर ही सकता था। कुछ नही तो वह कम से कम दिख तो रहा है। भाजपा सरकार का लोकायुक्त का दिखना भी नामुमकिन है। कोई खण्डूड़ी जी या टीम अन्ना से पूछे कि खण्डूड़ी के दिमाग की यह विचित्र उपज कभी हकीकत बन सकेगी या नहीं। क्या दिल्ली अनुमोदन के लिये भेजा गया खण्डूड़ी का लोकायुक्त देहरादून लौट सकेगा? मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ अभियोजन के लिये राज्यपाल की अनुमति की जरूरत होती है, मगर खण्डूड़ी जी ने यह अधिकार लोकायुक्त को दिला दिया। सीआरपीसी और आइपीसी में संशोधन का अधिकार संसद को है लेकिन उत्तराखण्ड में यह काम विधानसभा ने कर दिया। अधीनस्थ न्यायपालिका या लोवर न्यायपालिका हाइ कोर्ट के अधीन होती है मगर खण्डूड़ी जी ने इन्हें भी जांच के दायरे में ला कर लोकतंत्र के तीन स्तम्भों में से एक न्यायपालिका के अधिकारों को भी अतिक्रमित करा दिया। आइएएस और आइपीएस जैसे संघीय सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सेवा नियमों के तहत प्रशासित होते हैं लेकिन खण्डूड़ी जी के सपनों के लोकायुक्त ने भारत की संघ सरकार के अधिकार पर भी ढपटा मार दिया।इस तरह के प्रावधानों के कारण यह प्रस्तावित कानून एक तरह से इतिहास के गर्त में चला गया । इसका कारण यह है कि केन्द्र को देशभर में लोकायुक्त की एकरूपता के लिये केन्द्रीय एम्ब्रेला कानून संसद की ओर से आ रहा है ।

जहां तक व्यवहारिकता का सव।ल है तो यह लोकायुक्त इतना भारी भरकम और जटिल था कि उसका गठन ही बहुत टेढ़ी खीर थी और अगर वह बन भी गया होता तो उसके सदस्य या अध्यक्ष भटक गये तो उन्हें हटाना भी उतना ही मुश्किल होता । टीम अन्ना एक तरफ तो केन्द्र में प्रधानमंत्री तक को लोकपाल के दायरे में लाने और सीबीआइ को उसके तहत लाने पर अड़ी हुयी है, जबकि उत्तराखण्ड में पूरा विजिलेंस विभाग तो रहा दूर वह मात्र पुलिस के एक डीएसपी रैंक के अदने से जांच अधिकारी को लोकायुक्त के दायरे में लाने से गदगद हो गयी है। टीम अन्ना भूल गयी कि कर्नाटक में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का जांच अधिकारी होता है। कहने को तो इस लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विधायकों के अलावा सभी राज्य कर्मचारी, राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार के कार्मिक एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिक भी लोकायुक्त रखे गए थे । स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्य एवं कर्मचारी भी लोकायुक्त के दायरे में होंगे।लेकिन सभी जानते हैं कि ज्यादा बिल्लयां चुहा नहीं मार सकती। मुख्यमंत्री तो रहा दूर इस लोकायुक्त में ऐसे प्रावधान किये गये थे, जिनसे एक विधायक या मंत्री के खिलाफ जांच की अनुमति लेने के लिये लोकायुक्त बोर्ड के 7 सदस्यों और एक अध्यक्ष का एकमत होना जरूरी बनाया गया है, जो कि लगभग नामुमकिन ही है। कानून के शिकंजे को नेताओं के गले से दूर रखने के लिये ही इसमें सदस्यों की संख्या 7 रखी गयी । इन सदस्यों का चयन जिस तरह से होना था उसे देख कर नहीं लगता कि सारे सदस्य कभी मुख्यमंत्री या मंत्रियों के खिलाफ जांच कराने के निर्णय पर एकमत हो सकते । चूंकि चयन समिति में प्रतिपक्ष का नेता भी होता है इसलिये जाहिर है कि विपक्ष के नेता के लोगों को भी एडजस्ट करना सरकार की मजबूरी बन जाती है। इसलिये स्वयं ही अनुमान लगाया जा सकता है मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता द्वारा चुने गये ये सदस्य लोकायुक्त की जांच या जांच की अनुमति के बारे में कितने निष्पक्ष होंगे।
टीम अन्ना द्वारा भाजपा के सुर में सुर मिला कर देश का पहला सबसे ताकतवर लोकायुक्त कानून बताये जा रहे उत्तराखण्ड के जन्म से पहले हे मरने वाले लोकायुक्त का चयन मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के दो जजों, पूर्व लोकायुक्त में वरिष्ठतम सदस्य और दो अन्य सदस्यों को करना था ।चयन समिति में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाइकोर्ट के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवा निवृत मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के सेवा निवृत मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेवा निवृत नियंत्रक तथा महालेख परीक्षक या तीनों सेनाओं के रिटायर सेनाध्यक्ष जैसी हस्तियों को शामिल किया गया था । जाहिर है कि न तो नौ मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। यह कमेटी भी सरकार द्वारा बनायी गयी सर्च कमेटी द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार लोकायुक्त एवं अन्य आयुक्तों का चयन करती । इस तरह पूरे सात सदस्यीय लोकायुक्त का चयन लगभग टेढ़ी खीर ही थी। यही नहीं लोकायुक्त तो उत्तराखण्ड का होगा मगर उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय मंे शिकायत की जा सकेगी और फिर शिकायत सही पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल को उन्हें हटाने को कहेगा। अब्बल तो यह होता कि केन्द्र सरकार की ओर से आ रहे केन्द्रीय लोकायुक्त कानून के आने तक उत्तराखण्ड के अपने लोकायुक्त को कर्नाटक की तर्ज पर संशोधन कर लोकायुक्त को भ्रष्टाचारियों को नोचने के लिये नाखून और दांत दिये जाते।
सर्व विदित है कि मोराजी भाई देसाई की अध्यक्षता वाले पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में प्रेषित अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकपाल की सिफारिश की थी तो राज्यों के लिये लाकायुक्तों के गठन को भी उतना ही जरूरी बताया था। दशकों बाद अब लोकपाल बिल के साथ वह केन्द्रीय लोकायुक्त कानून भी पाइप लाइन में आया तो खण्डूड़ी ने 9 माह का इन्तजार करने के बजाय उसकी प्रीमैच्यौर डिलिवरी करा दी। अब जो लोकायुक्त केन्द्र द्वारा प्रस्तावित है उसमें एक लोकायुक्त और 2 उप लोकायुक्तों का प्रावधान है। इस प्रस्तावित कानून में सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत जज या हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त तथा प्रदेश के सतर्कता आयुक्त के साथ ही एक जाने माने न्यायविद या प्रमुख प्रशाशक को उपायुक्त बनाने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन उत्तराखण्ड सरकार अगर केन्द्रीय कानून का इन्तजार करती तो तक तक प्रदेश विधानसभा के चुनाव हाथ से निकल जाते।वास्तवकिता यह है कि आखिरकार खण्डूड़ी के इस लोकायुक्त के बजाय केन्द्रीय कानून के तहत बनने वाले लोकायुक्त ने ही देशके अन्य राज्यों की तरह हकीकत बनना है। खण्डूड़ी का लोकायुक्त विधायकों,मंत्रियों और मुख्यमंत्री का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता अलबत्ता विधानसभा की समिति उल्टे लोकायुक्त की जांच अवश्य कर सकती थी। इसका मजमून तैयार करने में अधिक चकड़ैती के कारण इसमें प्रावधानों के जाल के अन्दर उल्टे सीधे कई जाल बना कर इसे नाहक उलझा दिया गया है। इस सारे नाटक में टीम अन्ना की भूमिका संदिग्ध लगती है
10 years ago
BJP did great Job in uttarakhand. It is the first step to remove corruption From India. Congtrs all Indian People
Replied to nishant comment 10 years ago
Madhusudan Thakkar
10 years ago
BJP govt. has played a master stroke by enacting this bill.This will also help BJP in the forthcoming assembly elections in UP.This will put pressure to UPA govt to enact similar strong bill in winter session of parliament.Uttarakhand is rightly called DEVBHOOMI of India,legislators of all political parties have set an example before whole country.
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